नई-दिल्ली । केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए उनकी कर हिस्सेदारी के रूप में 01 करोड 30 हजार 07 सौ 50 करोड रूपये की बडी किस्त जारी करने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने कल कहा कि इसमे जून महीने के लिए नियमित आवंटन के साथ-साथ एक अतिरिक्त किस्त भी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने के लिए सक्षम बनाना है। यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों को कुल 02 करोड 89 हजार 05 सौ करोड रूपये दिए गए हैं। जिसमें से छत्तीसगढ़ को मिले है सिर्फ 04 हजार 07 सौ 61.30 करोड़।
अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए लगभग 12 लाख 19 हजार 07 सौ 83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रूपये से अधिक दिए गए हैं, बिहार को 14 हजार करोड़ रूपये से अधिक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लगभग 10-10 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं।
